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पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होगा नया केस, मिली मंजूरी

पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ नया मामला दर्ज करने को मंजूरी दे दी है।

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ नया मामला दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। मीडिया में आई खबर में यह जानकार दी गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिन पहले अधिकारियों से भ्रष्टाचार के मामलों का निपटान जल्द से जल्द करने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के सुप्रीमो शरीफ (70) को 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। वह फिलहाल इलाज के लिये लंदन में हैं। 

समाचार पत्र 'डॉन' की खबर के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने शरीफ के पूर्व निजी सचिव फवाद हसन फवाद, पूर्व संघीय मंत्री एहसान इकबाल, पूर्व विदेश सचिव ऐजाज चौधरी और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व प्रमुख आफताब सुल्तान के खिलाफ मामले दर्ज करने को भी मंजूरी दे दी है। नैब के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश जावेद इकबाल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक (ईबीएम) में कुल 11 मामले दर्ज करने को मंजूरी दी गई। 

नैब के अनुसार शरीफ, चौधरी, सुल्तान और फवाद के खिलाफ ये नए मामले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये ''अवैध रूप से'' 73 उच्च सुरक्षा वाले वाहन खरीदने के संबंध में दर्ज किये जाएंगे। वे पक्षपात और वाहनों के अवैध इस्तेमाल के आरोपी हैं, जिससे राष्ट्रीय खजाने को 1 अरब 95 करोड़ 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। 

ईबीएम ने निजी कंपनी अहमद एंड संस के ठेकेदार एहसान इकबाल और मलिक मोहम्मद अहमद के खिलाफ अधिकारियों से सांठ-गांठ कर नरोवाल में स्पोर्ट सिटी परियोजना की लागत 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये दिखाने के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मंजूरी दी। नैब ने यह कदम हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षियों को अब एक ''अलग मिजाज वाले इमरान खान'' का सामना करना पड़ेगा। 

उनके इस बयान को और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और अदालतों में मुकदमे चलाने की चेतावनी के तौर पर देखा गया था। उन्होंने नैब से भ्रष्टाचार के मामलों का तेजी से निपटान करने का भी अनुरोध किया था।

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