श्रीलंका की बदहाली को लेकर अमेरिका ने चीन को लताड़ा, भारत की मदद का हुआ मुरीद

नई दिल्ली। आर्थिक बदहाली का दंश झेल रहे श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए चीन ने जो मदद की पेशकश की थी, उसे न तो पूरी किया और न ही वह पर्याप्त है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने श्रीलंका को ऋण पुनर्गठन के लिए जो पेशकश की वह पर्याप्त नहीं है। श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका की राजनीतिक मामलों की राज्य की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नूलैंड ने बुधवार को कहा कि भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे द्वीप राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 2.9 डॉलर के बेलआउट पैकेज को अनलॉक करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता जताई है, वहीं चीन ने अबतक जो पेशकश की है वह काफी नहीं है।

अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ने यह टिप्पणी अमेरिका-श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा के दौरान की। उन्होंने कहा कि भारत ने मजबूत प्रतिबद्धता जताई है कि वह विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करेगा, जिसकी आईएमएफ तलाश कर रहा है। मगर चीन ने अब तक जो पेशकश की है वह पर्याप्त नहीं है। हमें विश्वसनीय और विशिष्ट आश्वासन देखने की जरूरत है कि वे ऋण राहत के आईएमएफ मानकों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन पर आईएमएफ को आश्वासन दिया है, लेकिन चीन ऐसा करने में विफल रहा है। हम सभी श्रीलंका के प्रमुख क्रेडिटर्स (लेनदारों) के रूप में आईएमएफ के साथ काम कर रहे थे। इसलिए हम तेजी से देख रहे हैं कि श्रीलंका के बाकी सभी क्रेडिटर्स अपने आश्वासन के साथ आगे आ रहे हैं। अब सभी की निगाहें चीन पर भी हैं।

आइएमएफ से राहत पाने का श्रीलंका हकदार
नूलैंड ने कहाकि हम जल्द से जल्द आईएमएफ समझौते को देखना चाहते हैं। श्रीलंका इसका हकदार है। श्रीलंका को इसे हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ की जरूरत है। हमारे पेरिस क्लब के साथी भी अपने हिस्से का जिम्मा श्रीलंका की मदद में देने को तैयार हैं। एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकट का सामना कर रहा श्रीलंका 2.9 अरब डॉलर में से आईएमएफ की चार साल की जमानत का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए चीन, जापान और भारत सहित प्रमुख क्रेडिटर्स से आश्वासन की जरूरत है। 20 जनवरी को भारत ने श्रीलंका को बेलआउट पैकेज प्राप्त करने के अपने आश्वासन के बारे में औपचारिक रूप से आईएमएफ को सूचित किया था। हालांकि, चीन के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ने अपने कर्ज पर केवल दो साल की मोहलत की पेशकश की है। फिर भी श्रीलंका के लिए बहुप्रतीक्षित बेलआउट पैकेज जारी करने के लिए आईएमएफ के लिए चीन का आश्वासन पर्याप्त नहीं है।

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