Pakistan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर्ज की देनदारी खत्म होने के साथ ही अमीर देशों से कर्ज की अदायगी में राहत के लिए तत्काल अपील की है और बाढ़ से हुई तबाही की याद दिलाते हुए कहा कि, पाकिस्तान पर्यावरणीय नुकसान का खामियाजा भुगत रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, शरीफ के अनुसार पाकिस्तान जो मांग रहा है और जो उपलब्ध है, उसके बीच एक जम्हाई का अंतर है, यह चेतावनी देते हुए कि देश महामारी और अन्य खतरों का सामना कर रहा है।
दुनिया को साथ देना होगा
एक टीवी के साथ बातचीत में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोलियम और बिजली पर टैक्स समेत बहुत कठिन शर्तों के तहत आईएमएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मानसून में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान के लिए समर्थन मांगते हुए, जो पहले से ही तनावग्रस्त अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, शरीफ ने कहा, जब तक हमें पर्याप्त राहत नहीं मिलती, दुनिया हमसे अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद कैसे कर सकती है, यह असंभव है। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा।
हम कमजोर देश है
ऋण दायित्वों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि, उन्होंने यूरोपीय नेताओं और अन्य नेताओं से हमारी मदद करने के लिए, पेरिस क्लब में, स्थगन प्राप्त करने के लिए बात की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शरीफ ने बताया कि उन्होंने विश्व बैंक से तत्काल कर्ज राहत के बारे में बात की है और पेरिस क्लब के बाद चीन के साथ बातचीत शुरू करेंगे। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर या उसके कुल विदेशी कर्ज का एक तिहाई बकाया है। उन्होंने कहा कि कर्ज बढ़ने की वजह बाढ़ से हुआ नुकसान भी है। हमारा कार्बन उत्सर्जन 1 प्रतिशत से कम है और बहुत सटीक होने के लिए, यह 0.08 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे कम है। लेकिन हमें सबसे कमजोर देशों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है।
अमेरिका ने मदद के लिए बढ़ाई हाथ
संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में,बाइडेन ने पाकिस्तान को मदद देने के लिए कदम बढ़ाया, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। अभी भी पाकिस्तान में खाने-पीने के लाले पड़े हैं। गरीब और असहाय पाकिस्तानियों के पास न रहने के लिए घर है और न ही खाने का कोई इंतजाम। उनके सामने भूखे मरने की स्थिति है। इस दौरान बाढ़ के साथ ही पाकिस्तान कर्ज में भी डूब गया है। ऐसे में अब तक मिली मदद से वह पाकिस्तानियों को भूख से बचाने में नाकामयाब हो रहा था। ऐसे में बाइडेन ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए 2.9 बिलियन डॉलर से अधिक की नई सहायता की घोषणा की, जो इस वर्ष पहले से ही प्रतिबद्ध वैश्विक खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए अमेरिकी सरकार की 6.9 बिलियन डॉलर की सहायता पर आधारित है।
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