राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई गुरुवार यानी 15 अक्टूबर को होगी। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस याचिका पर सुनावई करेगी। याचिका में ECI के फैसलों को चुनौती दी गई है और SIR पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में 14 खामियां मिलने के बाद टली थी सुनवाई
बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने सोमवार शाम को ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका को कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर अगले दिन यानी मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 14 कमियां बताई थीं। इसके बाद, याचिका में मौजूद खामियों को दूर किए जाने तक सुनवाई टाल दी गई थी।
याचिका में प्रतिवादियों के नाम में गड़बड़ी, निजी पक्षकारों को प्रतिवादी बनाने का स्पष्टीकरण न दे पाना, पुराने फैसले की कॉपी नहीं लगाई गई, राहुल और खरगे को छोड़कर बाकी 9 लोगों की तरफ से वकालतनामा नहीं आना, खरगे के पहचान पत्र की धुंधली कॉपी होना, 220 रुपये की कोर्ट फीस का कम जमा करना, और दस्तावेजों की प्रिंटिंग में कमी जैसी खामियां बताई गई थीं। अदालत ने कहा था कि याचिका में मौजूद खामियों को दूर किया जाए, ताकि मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।
याचिका में राहुल गांधी समेत 11 पिटीशनर्स
बता दें कि याचिका में राहुल गांधी समेत कुल 11 पिटीशनर्स हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा इस याचिका में सौगत राय (TMC), अखिलेश यादव (SP), तेजस्वी प्रसाद यादव (RJD), संजय राउत (Shiv Sena-UBT), एम.ए. बेबी (CPI-M), डी. राजा (CPI), महुआ माजी (JMM), सुप्रिया सुले (NCP-SP) और ई.टी. मोहम्मद बशीर (IUML) का नाम शामिल है। खास बात ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पिटीशन में कोई नहीं है। वहीं, इस याचिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है।
याचिका में क्या-क्या मांगें की गई हैं?
याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। विपक्ष ने SIR की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है।
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