प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कोयला घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में 100.44 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।
ब्रिटेन की नागरिकता के बावजूद भारत की सरकार से अवैध तरीके से वेतन लेने वाले मौलाना शमशुल हुदा पर ED ने शिकंजा कस दिया है। उसके ठिकानों से ED की रेड में कई पहचान पत्र और धार्मिक किताबें बरामद की गई हैं।
घूसखोर पंडित टाइटल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को अगले हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक टाइटल में बदलाव नहीं हो जाते, तब तक नीरज पांडे की फिल्म रिलीज नहीं होगी।
देश में घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को एक मजबूत सुरक्षा कवच माना गया था। लेकिन अब उसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है।
अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और ऑल टाइम डायरेक्टर भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कंपनी की करीब 125 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने फैसलों की भाषा को संवेदनशील बनाने और जजों के स्पेशल ट्रेनिंग पर जोर दिया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
ईडी ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम के 6 दुर्गम ठिकानों पर छापेमारी की। PMLA के तहत की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले इस बड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ों तक पहुंचना है।
देश के कई राज्यों में SIR को लेकर चल रही विवादित परिस्थितियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें करारा झटका दिया।
देश की शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों पर मौजूद सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह परिसर में मुसलमानों को केवल रमज़ान और बकरीद के अवसर पर ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई है।
Fight In Tis Hazari Court: तीस हजारी कोर्ट के कोर्ट रूम में वकील के साथ मारपीट की CJI ने कड़ी आलोचना की है। CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोर्ट रूम के अंदर ही वकील सुरक्षित नहीं हैं तो यह पूरे न्याय तंत्र के लिए खतरे की घंटी है।
अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पेशी की कोई जरूरत नहीं थी।
दिल्ली पुलिस के साउथ-ईस्ट जिले ने ‘ऑपरेशन मिलाप’ के तहत लापता बच्चों और व्यक्तियों को खोजकर सैकड़ों परिवारों को मिलाया है। 2025–26 में तकनीकी जांच, अंतरराज्यीय समन्वय और मानवीय दृष्टिकोण से बड़ी सफलता मिली, जिससे कई भावुक और प्रेरणादायक कहानियां सामने आईं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है।
जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार चुनाव 2025 रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि मतदान से ठीक पहले महिला रोजगार योजना के पैसे महिलाओं को मिले थे।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने चुनाव नतीजों को रद्द करने और राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।
पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है।
ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना उपनाम बदल लिया था। जानें और क्या क्या बोलीं?
ममता बनर्जी कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रह सकती हैं। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी टीम ने सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी से संपर्क किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप-Meta को चेतावनी देते हुए कहा है कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के नागरिकों की प्राइवेसी के साथ खेल नहीं सकते हैं।
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