LIVE: 'कोई भेदभाव नहीं होगा' UGC के नए नियमों पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान

जबलपुर में भी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। यूजीसी के नए बिल के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महिला संगठन ने यूजीसी के आदेश की प्रतियां जला दी है। इन लोगों ने यूजीसी एक्ट 2026 के नए गाइडलाइन को सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए घातक बताया है। यूजीसी के नए गाइडलाइन को महिला संगठन ने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए असमानता पैदा करने वाला करार दिया और नए एक्ट के गजट नोटिफिकेशन को महिला संगठन आग के हवाले कर दिया। यूजीसी एक्ट को काला कानून बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

यूजीसी के नए नियमों का जहां एक तरफ पुरजोर विरोध शुरू हो गया है वहीं अब इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- "मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।"

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, "SC/ST/OBC के लोगों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं। ये दिशानिर्देश SC/ST/OBC वर्ग के सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या के आधार पर गठित समिति द्वारा बनाए गए हैं... जो लोग नए दिशानिर्देशों का विरोध कर रहे हैं, उनमें से 90% ने तो इन्हें पढ़ा तक नहीं है... यह एक जाल है..."

केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर अटॉर्नी जनरल आर. वेकंटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श किया। नए नियमों के विभिन्न पहलुओं पर सरकार ने दोनों कानूनविदों से अहम सलाह लिए। सुप्रीम कोर्ट के जातिगत भेदभाव संबंधी पूर्व के फैसले पर भी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों पर एक दर्जन से ज्यादा आवेदन और याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। नए नियमों का लगातार विरोध हो रहा है। इसके मद्देनजर नए नियमों के हरेक पहलू पर सरकार गौर कर रही है।

यूजीसी की गाइडलाइन पर लेफ्ट विंग छात्र संगठन अईसा का बयान आया है। लेफ्ट संगठन यूजीसी का स्वागत कर रहे हैं और इसे अपनी एक बड़ी जीत भी बता रहे हैं।

UGC के नए नियमों को लेकर बवाल मचा है। इस बीच, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से इस आक्रोश को लेकर सवाल किया गया, तो वे सीधे तौर पर जवाब देने से बचते नजर आए और 'हर-हर महादेव , भारत माता की जय, भगवान विष्णु की जय और हरिहरनाथ की जय' के नारे लगाने लगे।

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, "यूसीसी सनातन धर्म पर हमला है। भाजपा चाहे इसकी कितनी भी तारीफ करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सनातन धर्म के खिलाफ उठाया गया कदम है। भाजपा के पास बात करने के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है और उत्तराखंड से बढ़ते पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं का उसके पास कोई जवाब नहीं है।"

बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों विशेषकर यूजीसी के नए नियमों के मामले पर नाराजगी जताते हुए सेवा से इस्तीफा दे दिया।

यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ बढ़ते देशव्यापी आक्रोश के बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विरोध का एक अनोखा और तीखा स्वरूप देखने को मिला है, जहां भाजपा किसान नेता रमेश सिंह, गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा के नेतृत्व में उन नेताओं को चूड़ियां भेजने का अभियान शुरू किया गया है, जो इस एक्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं। महेंद्र पांडे का स्पष्ट कहना है कि जनता ने जिन्हें विधायक और मंत्री बनाया, वे आज छात्र हितों और यूजीसी एक्ट के विरोध पर मौन हैं; ऐसे नेताओं को राजनीति छोड़कर घर में गृहणी का काम करना चाहिए और पद उन महिलाओं को सौंप देना चाहिए, जो निडर होकर राजनीति कर सकें।

यूजीसी के नए जातिगत भेदभाव के खिलाफ बने नियमों के खिलाफ याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जल्द सुनवाई की मांग होगी। याचिकाकर्ता के वकील मुख्य न्यायाधीश के सामने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।

उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन देखे गए और आज भी प्रोटेस्ट बुलाए गए हैं।

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देश की राजधानी दिल्ली में नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण समुदायों के छात्रों ने आज आज UGC के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।

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