Biggest Budget Announcements : ये हैं अब तक की 10 बड़ी बातें- किसान, कर्मचारी, कंज्यूमर और गरीबों को सौगात

आम बजट (Union Budget) 2018 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के आम बजट में इनकम टैक्स के स्बैल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। मौजूदा समय में 2.50 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता और 2.51 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 5 प्रतिशत और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है। वहीं 10 लाख रुपए से ऊपर के टैक्स स्लैब पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है। हालांकि वित्त मंत्री ने 40 हजार रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की है। यानि सालाना आधार पर जितनी सैलरी होगी उसमें से 40000 रुपए घटाने पर टैक्स की गणना की जाएगी।

​देखिए बजट पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के साथ रजत शर्मा बातचीत: इंडिया टीवी संवाद

1. वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा, हालांकि व्यक्तिगत आयकर दायरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अब कुल मिलाकर 4 प्रतिशत लगेगा, जो पहले 3 प्रतिशत था।
3. एक लाख रुपए से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर देना होगा।
4. 2.50 करोड़ वेतनभोगी व पेंशनभोगियों को मानक कटौती का लाभ मिलेगा।  
5. वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपए तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपए थी। 
6. वर्ष 2016-17 में वार्षिक 250 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया, इससे 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा।  
7. फुटवियर और चमड़ा उद्योग को नए रोजगार उपलब्ध कराने पर दी जाने वाली कर रियायत दी जाएगी। 

8. वर्ष 2017-18 में कुल खर्च 21.47 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़कर 21.57 लाख करोड़ रुपए रहेगा। 

9. वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2% से बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% हो गया। वित्त वर्ष 2018-19 में इसे 3.3% रखने का लक्ष्य।

10. सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, मुद्रास्फीति से जुड़ेगे, हर पांच साल में स्वत: संशोधन का नियम बनेगा।

11. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमश: पांच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपए प्रतिमाह की गईं। 

विदेशी मोबाइल फोन महंगे

वित्त मंत्री ने  मोबाइल फोन के आयात पर लगने  वाले आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का ऐलान किया है, इस  घोषणा के बाद विदेशों से आने वाले मोबाइल फोन की कीमत बढ़ जाएगी। हालांकि देश में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते दाम पर मिलेंगे।

किसानों को बड़ा तोहफा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि 2018-19 का  बजट किसानों के हक का बजट होगा। उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही कह दिया है कि खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य को फसल उत्पादन की लागत से डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, बाजरा, रागी, तुअर, उड़द और मूंग का उत्पादन होता है। इन सभी फसलों के समर्थन मूल्य में आने वाले समय में जोरदार बढ़ोतरी हो  सकती है।

फिलाहल सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपए, ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 1590 रुपए, मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 4020 रुपए, लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 4320 रुपए, मक्का का समर्थन मूल्य 1425 रुपए, तुअर का समर्थन मूल्य 5450 रुपए, उड़द का MSP 5400 रुपए,मूंग का MSP 5575 रुपए, बाजरा का MSP 1425 रुपए और रागी का MSP 1900 रुपए प्रति क्विंटल है। इन सभी फसलों के समर्थन मूल्य में आने वाले दिनों में जोरदार बढ़ोतरी हो सकती है।