नई दिल्ली। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) ने दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मंगलवार को 15 मार्च से दो दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल करने की घोषणा की है। यूएफबीयू नौ कर्मचारी यूनियनों का संगठन है।
पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट में सरकार के विनिवेश योजना के तहत दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की गई थी। सरकार पहले ही आईडीबीआई बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एलआईसी को 2019 में बेचकर इसे प्राइवेट बना चुकी और और पिछले चार सालों में 14 सार्वजनिक बैकों का आपस में विलय कर चुकी है।
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी सीएच व्यंकेटचलम ने कहा कि मंगलवार को आयोजित यूएफबीयू की बैठक में बैंकों का निजीकरण करने वाले सरकार के फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं पर चर्चा की गई, जिसमें आईडीबीआई बैंक और दो अन्य सरकारी बैंकों का निजीकरण, बैड बैंक की स्थापना, एलआईसी का विनिवेश, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण, इंश्योरेंस सेक्टर में 74 प्रतिशत तक एफडीआई मंजूरी, अक्रामक विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री आदि शामिल थे।
उन्होंने कहा कि यह सभी घोषणाएं अनुचित हैं इसलिए इनका विरोध करने की आवश्यकता महसूस की गई। एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी सौम्या दत्ता ने कहा कि चर्चा के बाद यह निर्णय लिगया है कि 15 व 16 मार्च को सरकार के कदमों के खिलाफ दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जाएगा।
यूएफबीयू के सदस्यों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (NCBE), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) शामिल हैं।
अन्य सदस्यों के रूप में इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (INBEF), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (INBOC), नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (NOBW) और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (NOBO) शामिल हैं।
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