नई दिल्ली। बिटकॉइन के लेन-देन का पूरा हिसाब-किताब रखने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सरकार ने इस मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
आईसीएआई के डिजिटल एकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के सदस्य देबाशीस मित्रा ने बताया कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रिप्टोकरेंसी के डिसक्लोजर और एकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर हमारी राय मांगी है और इसके लिए विस्तृत नियम बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्चुअल करेंसी पर एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जो एक नया क्षेत्र है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दुनियाभर में यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मित्रा ने कहा कि इस साल मार्च अंत तक वर्चुअल करेंसी पर अध्ययन रिपोर्ट को कंपनी मामलों के मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।
सीआईआई द्वारा आयोजित कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कंपनीज एमेंडमेंट बिल, 2017 पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए मित्रा ने कहा कि कंपनी मामलों का मंत्रालय इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से भी उनकी राय लेगी।
सरकार के इस कदम से यह संकेत मिल रहे हैं कि दुनियाभर में लोकप्रिय हो रही क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार करने के बीच सरकार इसके हर लेन-देन पर अपनी कड़ी नजर रखेगी ताकि देश के निवेशकों के साथ कोई धोखेबाजी या नुकसान की घटना घटित न होने पाए।
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