नई दिल्ली। तरलता की कमी से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि एमएसएमई के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने एमएसएमई को जीएसटी रिफंड के लिए समय सीमा निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में, एमएसएमई के सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान आवेदन करने की तारीख से 60 दिन में करना सुनिश्चित किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और देरी से भुगतान मामलों के लिए गठित यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर निर्णय अगले 30 दिनों के भीतर लिया जाएगा।
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सरकार एमएसएमई की एकल परिभाषा तय करने के लिए एमएसएमई कानून में संशोधन करने पर भी विचार कर ही है और इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि देशी जीडीपी में लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा रखने वाला एमएसएमई क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है इसलिए इसकी समस्याओं को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
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