रेमडेसिविर का संकट होगा खत्म! राज्यों को मिलेंगी 53 लाख शीशी इंजेक्शन
कोविड -19 उपचार के इंजेक्शन रीमेड्सविर का विपणन करने वाली कंपिनयों को 21 अप्रैल से 16 मई के बीच राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों को 53 लाख शीशी यह दवा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
नई दिल्ली। कोविड -19 उपचार के इंजेक्शन रीमेड्सविर का विपणन करने वाली कंपिनयों को 21 अप्रैल से 16 मई के बीच राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों को 53 लाख शीशी यह दवा उपलब्ध कराने को कहा गया है।रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उसने कहा, ‘‘कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि आपूर्ति योजना के अनुसार सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें।’’ मंत्रालय ने कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को रेमेडिसविर के आवंटन की शुक्रवार को तय व्यवस्था के तहत भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 21 अप्रैल से 16 मई की अवधि के लिए उन्हें प्रत्येक कंपनी की ओर से की जाने वाली आपूर्ति का विवरण भेज दिया गया है। इस योजना को विपणन कंपनियों के परामर्श के साथ तैयार किया गया है।
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केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि रेमेडिसविर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवा का आवंटन 16 मई तक किया गया है। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि आपूर्ति योजना के मुताबिक, जायडस कैडिला 21 अप्रैल से 16 मई तक की अवधि के दौरान राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को रेमडेसिविर की कुल 9,82,100 शीशियों की आपूर्ति और हेटेरो 17,17,050 शीशियों की आपूर्ति करेगी। इस अवधि में माइलान को 7,28,000 शीशी और सिप्ला को 7,32,300 शीशियों की आपूर्ति करनी है।
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बयान में कहा गया है कि इस दौरान राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को जुबिलेंट 4,45,700 शीशियों की, सिंजेन/ सन 3,73,000 शीशियों की और डॉ रेड्डीज 3,21,850 शीशियों की आपूर्ति करेगी। कोविड -19 संक्रमण बढ़ने से रेमडेसिविर की मांग कई गुना बढ़ गई है। सरकार ने रेमेडेसिविर बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाली कई सामग्रियों पर सीमा शुल्क माफ कर दिया है। रेमेडिसविर की बढ़ती मांग के मद्देनजर, 11 अप्रैल को सरकार ने इस इंजेक्शन और इसमें प्रयुक्त औषधीय रसायनों के निर्यात पर पाबंदी लगा चुकी है।