केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समय सीमा 15 जून 2026 को समाप्त हो रही है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी मांगें और सुझाव भेजने के लिए आज रात 12 बजे तक का समय दिया है। माना जा रहा है कि इस बार डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में जो संगठन अपनी मांगें आयोग तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उन्हें अगली वेतन आयोग प्रक्रिया तक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
आज खत्म होगी सुझाव भेजने की समय सीमा
8वें वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल निर्धारित प्रारूप में भेजे गए प्रस्ताव ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने पीडीएफ, ईमेल अटैचमेंट या हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करने की बात पहले ही साफ कर दी थी। इसलिए सभी संगठनों को तय ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही अपने सुझाव जमा करने होंगे।
Image Source : Official website8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समय सीमा आज समाप्त हो रही है।
बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
कई कर्मचारी संगठन वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने न्यूनतम बेसिक वेतन 52,600 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.92 से बढ़ाकर 3.50 तक करने की मांग रखी है। यदि इन मांगों को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है।
देशभर में जारी हैं आयोग की बैठकें
8वां वेतन आयोग विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है। लखनऊ में 22-23 जून, भुवनेश्वर में 6-7 जुलाई और कोलकाता में 7-9 जुलाई को अहम बैठकें प्रस्तावित हैं। इससे पहले दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में भी आयोग विभिन्न पक्षों से चर्चा कर चुका है।
रिपोर्ट आने में लग सकता है समय
सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया था और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने और सरकार की मंजूरी मिलने में अभी काफी समय लग सकता है।
कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
हालांकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है, लेकिन अभी तक नई सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। ऐसे में कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे हैं। नई सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बकाया एरियर भी मिलेगा।
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