उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। एक तरफ गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 6 लाख से अधिक नए घरों को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों किसानों और गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
पीटीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना और मसूर की MSP पर खरीद की अवधि 24 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 तक कर दी है। यह फैसला किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि कई किसानों को मौसम की खराब स्थिति, मंडियों में भीड़ और तौल में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में खरीद की अवधि बढ़ने से किसानों को अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और वे MSP का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे।
देश की खाद्य सुरक्षा में यूपी की अहम भूमिका
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 38 प्रतिशत योगदान देता है। ऐसे में राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करना देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए एक लॉन्ग टर्म कृषि रोडमैप तैयार कर रही हैं। इसमें फसल चक्र, सिंचाई, जल संरक्षण, उन्नत बीज, नई तकनीक और कृषि विपणन जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।
एल नीनो और जल संकट से निपटने की तैयारी
सरकार ने संभावित एल नीनो प्रभाव, कम बारिश और घटते भूजल स्तर को लेकर भी चिंता जताई है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली और कम अवधि वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय मिट्टी, पानी की उपलब्धता और मौजूदा खेती के पैटर्न के आधार पर वैकल्पिक फसलों की पहचान भी की जाएगी।
6.18 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा पक्का घर
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 नए घरों को मंजूरी भी दी गई। यह मंजूरी वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच लागू होने वाले नए चरण के तहत दी गई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया है और कच्चे मकानों में रहने वाले लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है। इन परिवारों को अब पक्का घर बनाने के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।
केंद्र ने दिया हर संभव सहयोग का भरोसा
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार आवास निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही निर्माण कार्य समय पर पूरा हो, गुणवत्ता बनी रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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