स्पाइसजेट की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बार-बार फ्लाइट में देरी और ऑपरेशनल समस्याओं के बीच एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइन की परिचालन और वित्तीय स्थिति की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें किसी तरह की परेशानी से बचाना है।
नायडू के मुताबिक, DGCA के जरिए स्पाइसजेट की ऑपरेशनल जांच की जा रही है और कुछ हद तक वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा हो रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एयरलाइन के संचालन में सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो। मंत्रालय एयरलाइन के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी एयरलाइन के रोजमर्रा के मामलों में सरकार के हस्तक्षेप की कुछ सीमाएं हैं।
स्पाइसजेट की घरेलू हिस्सेदारी में गिरावट
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में स्पाइसजेट की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर 1.6% रह गई, जो जून में 1.9% थी। फरवरी में एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 3.9% थी। यानी कुछ महीनों में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। एयरलाइन इस समय कई परिचालन और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी में कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी देरी हुई है और कई कर्मचारियों को मई से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आई है।
ECLGS के तहत मिले ₹150 करोड़
नायडू ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण मुश्किलों का सामना करने वाली एयरलाइनों की मदद के लिए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का विस्तार किया है। स्पाइसजेट को इस योजना के तहत ₹150 करोड़ की सहायता दी गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों को परेशानी से बचाना, सुरक्षा से कोई समझौता न होने देना और एयरलाइन का संचालन सुचारू बनाए रखना है।
20 नए विमान शामिल करने की तैयारी
मुश्किलों के बीच स्पाइसजेट ने परिचालन बढ़ाने की भी तैयारी की है। 3 सितंबर को एयरलाइन ने तीन विमान ऑपरेटरों के साथ लीज समझौते अंतिम रूप देने की जानकारी दी थी। इसके तहत विंटर शेड्यूल के दौरान 20 विमान शामिल किए जाएंगे, जिनमें 15 बोइंग और 5 एयरबस विमान हैं।
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