राजस्थान में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर शनिवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भव्य और राज्य स्तरीय मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य के हजारों छोटे उद्यमियों और विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के लाभार्थियों को ₹13 करोड़ से अधिक के सीधे वित्तीय लाभ, लोन और सब्सिडी वितरित करेंगे, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।
चेक और जमीन आवंटन पत्रों का होगा लाइव वितरण
पीटीआई के अनुसार, इस मेगा इवेंट के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लोन, अनुदान और सब्सिडी के चेक सीधे मुख्यमंत्री के हाथों सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, उद्योग जगत को बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाली संस्था रीको की विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी वितरित किए जाएंगे। इससे नए कारखाने लगाने और व्यापार का विस्तार करने वाले व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।
नई औद्योगिक नीति और 'रामप' (RAMP) पोर्टल का होगा शानदार लॉन्च
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मंच से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़े डिजिटल और नीतिगत सुधारों की शुरुआत भी करेंगे:
- राज्य में निवेश को आकर्षित करने और नए उद्योगों की स्थापना को आसान बनाने के लिए नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया जाएगा।
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर आधारित एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा, जो राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगी।
- छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए रामप (Raising and Accelerating MSME Performance) पोर्टल की शुरुआत की जाएगी।
इन प्रमुख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगी सौगात
इस राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान सरकार की लगभग सभी प्रमुख औद्योगिक योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी और रेंटल पॉलिसी के तहत भी ऑफर लेटर्स बांटे जाएंगे।
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