महाराष्ट्र सरकार ने किसानों-महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं, बढ़ेगी कमाई मिलेगा रोजगार, जानें पूरी बात
महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2026 में किसानों, उद्योगों और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में खेती को मजबूत बनाने, गांवों तक बेहतर सड़क और आवास सुविधाएं पहुंचाने के साथ-साथ उद्योग और निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन नई योजनाओं से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य में रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से लेकर हर जिले में औद्योगिक समूह स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक, बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकती हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़े-बड़े ऐलान किए।
कृषि और प्राकृतिक खेती
• राज्य में महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान नाम से नई योजना लागू की जाएगी।
• गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना अनुग्रह अनुदान योजना में अब खेत मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा।
• राज्य की कृषि आय में पशुपालन की हिस्सेदारी करीब 25% है, इसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमिता योजना शुरू की जाएगी।
• पशुसंवर्धन और मत्स्य क्षेत्र को कृषि का दर्जा दिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों को खेती की तरह बुनियादी सुविधाएं और सब्सिडी मिलेंगी।
महिला किसान प्रोत्साहन
• महिला गोपाळक, कुक्कुटपालक और बकरी पालकों के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना
• अब तक 54,129 घरों को मंजूरी मिली है और 17,929 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
उद्योग और निवेश
• उद्योग, निवेश और सेवा नीति 2025 घोषित की गई है।
• वर्ष 2047 तक राज्य की आय में उद्योगों की हिस्सेदारी 30% तक ले जाने का लक्ष्य।
• Invest Maharashtra नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।
• राज्य में MSME केंद्र हर जिले में स्थापित होंगे।
• इस नीति से लगभग 50 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है।
• सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए अलग आयुक्तालय और सेवा क्षेत्र के लिए भी अलग आयुक्तालय बनाया जाएगा।
निर्यात और उद्योग उपलब्धियां
• One District One Product Award 2025 में महाराष्ट्र को स्वर्ण पुरस्कार मिला।
• रत्नागिरी, नागपुर, अमरावती, अकोला और नाशिक जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
• निति आयोग के Export Preparedness Index 2024 में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर रहा।
बांबू उद्योग नीति 2025
• इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य।
• इससे 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद।
• बांबू बायोमास का उपयोग बढ़ाने और वैल्यू चेन विकसित करने की योजना।
गडचिरोली में बड़ा औद्योगिक निवेश
• गडचिरोली जिले में लौह खनिज आधारित बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
• लगभग 2.62 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित।
ग्रामीण सड़क और बुनियादी ढांचा
• किसानों के खेत तक सड़क मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री बळीराजा खेत सड़क योजना शुरू होगी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
• 26,758 किमी सड़कें और 782 पुलों का निर्माण लगभग पूरा।
• तीसरे चरण में 6,331 किमी सड़क निर्माण कार्य जारी।
• चौथे चरण में गांवों और बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (फेज-2)
• इनमें से 3.57 लाख घरों का निर्माण पूरा, बाकी काम जारी।