फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए HRA में भी बदलाव किया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी।
त्रिपुरा कैबिनेट ने 6 अक्टूबर को सरकारी कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनर्स के लिए DR में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 44 फीसदी की दर से DA/DR मिलेगा। मुख्यमंत्री माणिक साहा और वित्त मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। नई दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए कदम उठा रही है।
HRA में भी किया गया बदलाव
DA के साथ ही त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के HRA में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 फीसदी HRA मिलेगा। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। यह बदलाव भी 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उन्हें भी HRA के तौर पर अधिकतम 10,000 रुपये तक ही भुगतान मिलेगा। DA और HRA में बदलाव से कर्मचारियों की कुल मासिक आय में बढ़ोतरी होगी।
केंद्र और त्रिपुरा के DA में अभी भी अंतर
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले DA और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA के बीच अभी अंतर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस अंतर को धीरे-धीरे कम करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने 8वें वेतन आयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है और राज्य सरकार भी इस मामले की समीक्षा कर रही है।
7वें वेतन आयोग का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2018 में सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर में बदलाव के जरिए मूल वेतन में 14.22 फीसदी की वृद्धि हुई थी। अब नए DA और HRA बदलाव से त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर से अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।
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