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पाकिस्तान में अमेरिकी बलों की उपस्थिति पर इमरान के मंत्री का बड़ा बयान

राशिद अहमद ने बताया कि तोरखाम सीमा से करीब 2,192 लोग पाकिस्तान आए हैं जबकि 1,627 लोग विमानों से इस्लामाबाद पहुंचे। इनके अलावा कुछ लोग चमन सीमा से आए, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है।

Why American troops are in Pakistan imran khan minister replies पाकिस्तान में अमेरिकी बलों की उपस्थि- India TV Hindi Image Source : AP पाकिस्तान में अमेरिकी बलों की उपस्थिति पर इमरान के मंत्री का बड़ा बयान

इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगानिस्तान से आने वाले अमेरिकी बलों को इस्लामाबाद में लंबे समय तक मौजूद रहने की अनुमति देने की संभावना से इनकार कर दिया और कहा कि वे देश में सीमित अवधि तक ही रहेगें। गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी बलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद यह प्रतिक्रिया दी है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान में अमेरिकी बलों की दीर्घकालिक मौजूदगी की संभावना को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं हैं।

मंत्री ने 'डॉन' समाचार पत्र से कहा कि अफगानिस्तान से निकासी के बाद विदेशी पाकिस्तान आए हैं, उनका प्रवास सीमित अवधि के लिए होगा और उन्हें 21 से 30 दिनों तक का ट्रांजिट वीजा जारी किया गया है। खबर के अनुसार, उन्होंने ‘मुशर्रफ दौर’ की वापसी की अटकलों को खारिज किया तथा जमायत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की, उनके इस दावे के लिए आलोचना की कि सरकार संघीय राजधानी में अमेरिकियों के लिए होटल बुक कर रही है।

राशिद अहमद ने बताया कि तोरखाम सीमा से करीब 2,192 लोग पाकिस्तान आए हैं जबकि 1,627 लोग विमानों से इस्लामाबाद पहुंचे। इनके अलावा कुछ लोग चमन सीमा से आए, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। चमन सीमा से कई लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रोज आना-जाना करते हैं। अहमद ने बताया कि कई अफगान नागरिक चमन सीमा से आए और लौट भी गए और यह ‘‘सामान्य बात’’ है।

उन्होंने कहा कि लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि केवल 30-40 पाकिस्तानी अब भी अफगानिस्तान में हैं और वे देश आना नहीं चाहते क्योंकि उनके परिवार वाले वहां हैं। मंत्री ने कहा कि तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को आश्वासन दिया है कि प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का संचालन करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।

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