नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 21 युवाओं की मौत हो गई है। इसके साथ ही 350 से ज्यादा युवा घायल हो गए हैं। हालांकि, इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे जिसके बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली सरकार को सोशल मीडिया बैन करने के फैसले को वापस लेना पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना पहला बयान जारी किया है।
समझें पूरा मामला?
दरअसल, नेपाल सरकार ने हाल ही में फेसबुक और X समेत 26 सोशल मीडिया साइटों प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। सोमवार को नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारी इस दौरान संसद परिसर में घुस गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर होते चले गए जिसके बाद पुलिस ने फायिरंग कर दी। इसमें 21 युवाओं की मौत हो गई..वहीं 350 से ज्यादा युवा घायल हो गए।
क्या बोले पीएम ओली?
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर एक बयान जारी करते हुए कहा- "आज Gen-Z पीढ़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुखद घटना से मैं बहुत दुखी हूं। हालांकि, हमें विश्वास था कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक अपनी मांगें रखेंगे, लेकिन विभिन्न निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण नागरिकों की दुखद जान चली गई। सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के पक्ष में नहीं थी और इसके इस्तेमाल के लिए माहौल सुनिश्चित करेगी। इसके लिए लगातार प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी। और, इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज की पूरी घटना और नुकसान, उसकी स्थिति और कारणों की जांच और विश्लेषण के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने हेतु 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"
सरकार ने सोशल मीडिया से बैन वापस लिया
नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के फैसले को सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने ये फैसला छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद घोषणा की। सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही सरकार ने Gen Z’ प्रदर्शनकारियों अपील की है कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें।
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