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अफगानियों के साथ-साथ अब अवैध विदेशियों के पीछे पड़ा पाकिस्तान, उठाया बड़ा कदम

पाकिस्तान सरकार अफगान शरणार्थियों के साथ-साथ अब अवैध विदेशियों को लेकर भी सख्त नजर आ रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय साफ कर दिया है कि अवैध विदेशियों को किसी भी प्रकार मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी- India TV Hindi Image Source : AP पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी

पेशावर: पाकिस्तान ने बुधवार को अफगान नागरिकों और सभी अवैध विदेशियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने को कहा है। स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी की बात भी कही गई है। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, ‘‘अपने देश लौटने वालों से सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि उनके भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है।

पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

बता दें कि, साल 2025 की शुरुआत में पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने सभी ‘अवैध विदेशियों’ और अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों को 31 मार्च से पहले पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा था। ऐसा ना करने पर निर्वासित किए जाने की चेतावनी भी दी थी। अधिकारियों ने इसके बाद देश के सभी हिस्सों से हजारों अफगान नागरिकों को निर्वासित करना शुरू कर दिया था। एसीसी 2017 में अफगान शरणार्थियों को अस्थायी कानूनी दर्जा देने के लिए शुरू किया गया एक दस्तावेज है। 

Image Source : apपाकिस्तान में अफगान शरणार्थी

पाकिस्तान से लाखों को निकाला गया

गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, एक अप्रैल 2025 से 'अवैध विदेशी स्वदेश वापसी कार्यक्रम' शुरू होने के बाद से कुल 11,02,441 अवैध विदेशियों को वापस भेजा गया है। बयान में लोगों को “अवैध विदेशियों को नौकरी पर रखने, उन्हें किराए पर आवास या होटल में ठहरने की सुविधा देने या उनके साथ व्यापार करने” के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। मंत्रालय ने कहा, “नियमों का उल्लंघन करने पर  कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।” 

यह भी जानें

पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को शरण दी है, जो अपने देश में 40 साल के संघर्ष के दौरान सीमा पार कर आए थे। नवंबर 2023 से, पाकिस्तान ने निर्वासन अभियान के तहत लगभग 13 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा है। लगभग 30 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे थे। अधिकारियों ने पहले कहा था कि इनमें से 8,13,000 के पास एसीसी कार्ड हैं, जबकि 13 लाख के पास पंजीकरण प्रमाण (POR) कार्ड हैं। (भाषा)

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