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एलन मस्क ने संघीय कर्मचारियों में मांगा ब्योरा, कहा '48 घंटे में बताएं पिछले सप्ताह क्या काम किया'

एलन मस्क ने फेडरल कर्मचारियों को ईमेल भेजकर काम का ब्योरा मांगा है। एलन मस्क ने अमेरिका में हजारों संघीय कर्मचारियों को ईमेल के जरिए यह बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या काम किया।

 एलन मस्क- India TV Hindi
Image Source : AP एलन मस्क

न्यूयॉर्क: अमेरिका में हजारों संघीय कर्मचारियों को यह बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में लागत-कटौती प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। मस्क ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा,‘‘ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों के अनुरूप, सभी संघीय कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल भेजा जाएगा जिसमें उनसे यह समझाने का अनुरोध किया जाएगा कि पिछले सप्ताह उन्होंने क्या किया।’’ 

भेजा गया ईमेल

मस्क ने अपने पोस्ट में कहा, ‘‘जवाब ना देने को इस्तीफा माना जाएगा।’’ इसके कुछ समय बाद संघीय कर्मचारियों को तीन-पंक्तियों वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था ‘‘कृपया इस ईमेल का उत्तर लगभग पांच बिंदुओं में दें कि आपने पिछले सप्ताह क्या काम किया तथा अपने प्रबंधक को भी इसकी प्रतिलिपि भेजें।’’ मस्क की टीम के इस निर्देश से राष्ट्रीय मौसम सेवा और विदेश मंत्रालय सहित कई एजेंसियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है।

ट्रंप प्रशासन के सख्त तेवर

गौरतलब है कि, ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के पहले माह में ही हजारों सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ और मस्क के तथाकथित सरकारी दक्षता विभाग ने नए और पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने विभाग के प्रमुखों को ‘बड़े पैमाने पर कटौती’ की योजना बनाने को कहा है और संघीय अनुदान निधि के तहत दिए जाने वाले खरबों डॉलर पर रोक लगा दी है। 

सामने नहीं आया आंकड़ा

अभी तक कुल बर्खास्तगी या छंटनी का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को मिली जानकारी के अनुसार, हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से कई वाशिंगटन के बाहर काम करते हैं। छंटनी में ‘वेटरन अफेयर्स’, रक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा, आंतरिक राजस्व सेवा और राष्ट्रीय उद्यान सेवा आदि विभागों में हजारों कर्मचारी शामिल हैं। (एपी)

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