PM Kisan से ज्यादा KALIA स्कीम में मिलता है किसानों को पैसा, ब्याज मुक्त ऋण की भी है सुविधा
कृषि को खुशहाल बनाने और गरीबी को कम करने के लिए ओडिशा में Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation (KALIA) स्कीम की घोषणा की गई है।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को एक वित्त वर्ष में तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। ठीक इसी समय ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने अपने राज्य में कृषि को खुशहाल बनाने और गरीबी को कम करने के लिए Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation (KALIA) स्कीम की घोषणा की थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक ओडिशा में 32.80 लाख किसान और 24.20 लाख श्रमिक हैं, जो पूरी तरह से खेतली पर निर्भर हैं। कुल किसानों में से 92 प्रतिशत यानी 30.1 लाख किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं।
ओडिशा सरकार ने किसानों को कर्ज जाल में फंसने से बचाने के लिए 2018-19 रबी सीजन से कालिया योजना को लागू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने एक वर्ष में रबि और खरीफ फसल के लिए 5000-5000 रुपये कुल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान पांच सत्रों में कुल 25,000 रुपये प्रति किसान परिवार सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस मदद से किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकते हैं और श्रमिकों का भुगतान भी कर सकते हैं। इस योजना के लिए राज्य सरकार को हर साल 3016 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है।
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इतना ही नहीं राज्य सरकार भूमिहीन किसानों को भी जीवनयापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बकरी, भेड़, मधुमक्खी, मुर्गी पालन, मशरूम खेती के लिए 10 लाख भूमिहीन किसानों को हर साल 12500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह योजना भी 2018 से 2021 के दौरान तीन साल के लिए लागू की गई है।
ओडिशा सरकार ने वृद्ध, बीमार और दिव्यांग किसानों को भी साल में 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की है। किसानों को मामूली प्रीमियम पर जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज दर को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों को 50 हजार रुपये तक का कृषि ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। इस श्रेणी में हर साल किसानों को 11,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा रहा है।
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