1 जनवरी से यूपीआई, पीएम किसान, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, आधार-पैन लिंक से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को उनकी 21 किस्त की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इससे उन्हें राहत महसूस होगी।
कल, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 4314.26 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।
पीएम-किसान योजना के लिए अगर आपका ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहचान का वैरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।
अगर आप वैसे किसान हैं जिसने 20वीं किस्त से आधिकारिक पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत धनराशि मिलने की उम्मीद है।
निर्मला सीतारमण ने 12वें ‘एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनमिक्स’ सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया।
एक सरकारी बयान के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त एडवांस में जारी की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं।
दक्षिणी राज्य का लक्ष्य ‘अन्नदाता सुखीभव’ - ‘पीएम किसान’ योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 20,000 रुपये वितरित करना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 20वीं किस्त के पैसे अगले महीने दिए जाएंगे।
भारत सरकार पूरे देश के पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। किसानों को ये 6000 रुपये प्रत्येक 4 महीने पर 2000 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं।
पीएम-किसान योजना के लिए अगर आपका ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहचान का वैरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है।
इस सरकारी योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च के दौरान पैसे मिलते हैं।
मध्य प्रदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब किसी किसान ने पराली जलाई तो उसे किसान सम्मान निधि की वित्तीय मदद और फसल पर MSP की खरीद भी नहीं मिलेगी।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर में अभी तक अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। 12वीं से 15वीं किस्त तक भूमि बीजारोपण, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य बना दिया गया है।
लोकसभा में मंगलवार को उस वक्त एक रोचक स्थिति पैदा हो गई डीएमके सांसद ने पीएम किसान सम्मान निधि का मामला उठाया। इस पर कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था।
पीएम मोदी ने सोमवार को कुल 98131928 किसानों को कुल 221246500000 रुपये जारी किये हैं। बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ किसानों को मिला है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को सरकार द्वारा कृषक समुदाय की आय बढ़ाने के प्रयास के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक लाभ मिलता है।
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