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Hindi News पैसा बिज़नेस इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बिहार सबसे आगे, महाराष्‍ट्र की अर्थव्‍यवस्‍था है सबसे बड़ी

इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बिहार सबसे आगे, महाराष्‍ट्र की अर्थव्‍यवस्‍था है सबसे बड़ी

जीएसडीपी के मामले में तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्‍यों में बिहार सबसे आगे है। वित्‍त वर्ष 2014-15 में बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 17.06 फीसदी दर्ज की गई है।

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नई दिल्‍ली। सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (जीएसडीपी) के मामले में तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्‍यों में बिहार सबसे आगे है। वित्‍त वर्ष 2014-15 में बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 17.06 फीसदी दर्ज की गई है, जबकि महाराष्‍ट्र की ग्रोथ रेट 11.69 फीसदी रही है। धीमी ग्रोथ के बावजूद महाराष्‍ट्र की अर्थव्‍यवस्‍था सभी राज्‍यों में सबसे बड़ी है। महाराष्‍ट्र की अर्थव्‍यवस्‍था 16.87 लाख करोड़ रुपए की है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्‍स द्वारा तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु और उत्‍तर प्रदेश दूसरे स्‍थान पर हैं, लेकिन यह महाराष्‍ट्र से काफी पीछे हैं। इन दोनों राज्‍यों की जीएसडीपी 9.67 लाख करोड़ रुपए है। तेजी से विकास करने वाले राज्‍यों में बिहार 17.06 फीसदी के साथ सबसे आगे है। इसके बाद मध्‍य प्रदेश 16.86 फीसदी और गोवा 16.43 फीसदी का नंबर है। नया बना राज्‍य तेलंगाना की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 5.3 फीसदी रही है।

सर्विस सेक्‍टर में विकास के मामले में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से महाराष्‍ट्र आगे है। प्रति एक हजार पर नवजात शिशु की मृत्‍यु दर के मामले में भी महाराष्‍ट्र की स्थिति बेहतर है। महाराष्‍ट्र की दर 25 है, जबकि राष्‍ट्रीय दर 50 है। टैक्‍स कलेक्‍शन के मामले में भी महाराष्‍ट्र सबसे आगे है। कुल राजस्‍व प्राप्‍ती में 70 फीसदी हिस्‍सा टैक्‍स का है। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल पेंशन पर सबसे ज्‍यादा खर्च करने वाले राज्‍य हैं, जबकि कर्नाटक और महाराष्‍ट्र में यह खर्च सीमित है। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी वाले टॉप पांच राज्‍यों में पंजाब, मध्‍य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं, जहां कृषि का योगदान 23 से 29 फीसदी है।

राज्‍यों की जीडीपी में इंडस्‍ट्री का योगदान काफी कम है, इसका औसत 27 फीसदी है, जबकि अन्‍य विकासशील देशों में जीएसडीपी में इंडस्‍ट्री का योगदान 40 से 47 फीसदी तक है। खर्च के मामले में रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्‍य 43 फीसदी सामाजिक सेवाओं पर खर्च करते हैं, 22 फीसदी खर्च आर्थिक सेवाओं और 23 फीसदी खर्च सामान्‍य सेवाओं पर होता है।

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