मुंबई। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों या ब्रांड अंबेस्डर को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पासवान ने कहा इस कानून को संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा। इसमें भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा।
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मंत्री का यह बयान व्यापारियों के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) की इस मांग की पृष्ठभूमि में आया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ब्रांड अंबेस्डर को लाया जाए क्योंकि उपभोक्ता अक्सर गुणवत्ता के बजाय विज्ञापनों में हस्तियों द्वारा किए जाने वाले दावे के भ्रम में फंस जाते हैं। पासवान को लिखे पत्र में मांग की थी कि विशेष दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और ब्रांड अंबेस्डर के दायित्व को तय किया जाए।
फर्जी राशन कार्ड से बचे 10,000 करोड़ रुपए
केंद्रीय खाद्य मंत्री ने यह भी कहा कि फर्जी राशन कार्ड को हटाने से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पासवान ने कहा कि हमारे मंत्रालय ने 1.62 फर्जी राशन कार्डों का पता लगाया। उन्होंने इस सफलता का कारण राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़े जाने को बताया। उन्होंने कहा, बिहार सहित कुछ अन्य राज्यों ने आधार के साथ राशन कार्ड को संबद्ध करने का काम पूरा नहीं किया है। बिहार में यह काम शून्य फीसदी है। अधिकतम फर्जी राशन कार्ड बिहार में है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति समान है। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाया जाएगा।
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