नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) इस साल नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती कर सकता है और इसके फरवरी के बजाए अप्रैल में होने की संभावना अधिक है। सिटी ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है।
वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा
मौद्रिक नीति में कटौती को धन की आसानी का सहारा खत्म हो रहा है और यह अब राजकोषीय नीति पर निर्भर करेगा।
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कटौती की उम्मीद के पीछे यह है तर्क
- रिपोर्ट में सिटी ग्रुप ने कहा है, हमारा अनुमान है कि राजकोषीय घाटे को सीमित करने की योजना से थोड़ा भटकाव होगा।
- 2017-18 में इसे GDP के तीन प्रतिशत तक सीमित रखने की जगह इसे बढ़कर 3.4 प्रतिशत किया जाएगा।
- ऐसे में हमारा मानना है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) 2017 में नीतिगत दर में केवल 0.25 प्रतिशत की कटौती ही करेगी।
- नए नोटों को चलन में लाने की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से लागू होने के बाद नीतिगत दर ज्यादा प्रभावी होगी और बैंकों के पास ऋण देने योग्य संसाधनों में वृद्धि के बारे में स्पष्टता होगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, इससे अप्रैल में नीतिगत दर में कटौती की संभावना फरवरी के मुकाबले अधिक लगती है।
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केंद्रीय बैंक आठ फरवरी को अगली मौद्रिक नीति समीक्षा करेगा।
- इससे पहले, 7 दिसंबर को केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा था।
- साथ ही आर्थिक वृद्धि के अनुमान में 0.5 प्रतिशत कटौती कर 7.1 प्रतिशत कर दिया था।
- मुद्रास्फीति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 में औसत मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसके 2016-17 में 4.6 प्रतिशत रहने की संभावना हैं
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