नयी दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर केंद्रीय करों में दिल्ली के हिस्सेदारी की मांग की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे यमुना नदी की सफाई की गति तेज होगी और राष्ट्रीय राजधानी में बिजली एवं जल आपूर्ति के लिए पर्याप्त इंतजाम किया जा सकेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके साथ दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त विभाग संभालने वाले सिसोदिया ने ट्वीट किया कि केंद्रीय करों में 2001 के बाद से दिल्ली को कोई हिस्सा नहीं मिला है। बैठक के दौरान दिल्ली के सभी तीन निगर निगमों के लिए भी ठीक उसी तरह कोष देने की मांग की जिस तरह केंद्र सरकार अन्य राज्यों के स्थानीय निकायों को धन देती है।
सिसोदिया के ट्वीट के मुताबिक 'केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ बैठक में मैंने MCD के लिए भी उसी तरह फंड दिए जाने की भी माँग की जिस प्रकार केंद्र सरकार अन्य राज्यों के निगमों को (488/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से) देती है। अभी दिल्ली नगर निगम के लिए केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है। केंद्रीय वित्तमंत्री से मैंने केंद्रीय करों में दिल्ली के लिए भी हिस्सा दिए जाने की मांग की ताकि दिल्ली में स्कूल-अस्पताल खोलने, यमुना को साफ करने, बिजली पानी की व्यवस्था करने आदि के लिए काम और तेजी से किए जा सकें। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2001 से केंद्रीय करों में दिल्ली को कोई हिस्सा नही दिया जाता है, जबकि केंद्रीय करों का 42% हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी राज्यों को दिया जाता है। 2001 से पहले दिल्ली को भी इसमें हिस्सा मिलता रहा था।'
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