नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों पर एक जनवरी से दो फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना फिलहाल टाल दी है। इससे अब नए साल में आपको महंगे हवाई सफर की मुश्किल से छुटकारा मिल गया है। विमानन नीति का मसौदा मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए जनवरी के मध्य तक ही जाने की संभावना है, ऐसे में इसे एक जनवरी से लागू करना सरकार के लिए मुश्किल था।
नागर विमानन सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय फिलहाल मंत्रिमंडल के लिए मसौदा नोट तैयार कर रहा है, जो दिसंबर अंत तक पूरा होने की संभावना है। उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया के लिए इसे विभिन्न मंत्रालयों के पास भेजा जाएगा। सरकार ने संशोधित मसौदा नीति 30 अक्टूबर को पेश की थी, जिसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत बनाने के लिए धन जुटाने को लेकर सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों पर 2.0 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। पूर्व के प्रस्ताव के अनुसार इसे एक जनवरी से लागू किया जाना था।
सूत्रों के मुताबिक वित्त, गृह, रक्षा, कानून, विदेश मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों को इस मसौदा नोट पर अपनी-अपनी टिप्पणी देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि मसौदा नोट मंत्रिंडल के पास 15 जनवरी के आसपास भेजे जाने की संभावना है। प्रस्तावित शुल्क मसौदा नीति का हिस्सा है और इसे बिना मंत्रिमंडल मंजूरी के लागू नहीं किया जा सकता। सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित शुल्क से सालाना करीब 1,500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा और इसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
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