नई दिल्ली। सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को मौजूदा वर्ष के अंत तक आधार से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र ने महत्वकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए सभी सब्सिडी तथा कल्याणकारी योजनाओं को 31 मार्च 2017 तक डीबीटी के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है।
कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के इरादे से डीबीटी कार्यक्रम एक जनवरी 2013 को शुरु किया गया। फिलहाल इस योजना में 17 मंत्रालयों की 74 योजनाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार की सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों में डीबीटी प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी फैसला किया गया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, केंद्र प्रायोजित सभी कल्याणकारी और सब्सिडी योजनाओं को डीबीटी के दायरे में लाने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। अबतक डीबीटी प्लेटफार्म के जरिये करीब 30 करोड़ लाभार्थियों को 1.2 लाख करोड़ रपये वितरित किया गया है। डीबीटी के जरिए सभी नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। कार्यक्रम में तेजी लाने के इरादे से डीबीटी मिशन पिछले वर्ष मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थानांरित कर दिया गया और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय नजर रख रहा है।
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