सरकार ने फाइनल किए अंतिम 4 नाम, इनमें से एक होगा रघुराम राजन का उत्तराधिकारी
रघुराम राजन के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर पद के लिए अगले नाम का चयन जल्द हो सकता है। सरकार ने इस पद की दौड़ में शामिल अंतिम चार नाम तय कर लिए हैं।
नई दिल्ली। रघुराम राजन के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर पद के लिए अगले नाम का चयन जल्द हो सकता है। सरकार ने इस पद की दौड़ में शामिल दर्जनभर से ज्यादा नामों में से अंतिम चार नाम तय कर लिए हैं। रॉयटर्स पर छपी खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि जल्द नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर फैसला ले लिया जाएगा।
सरकार की ओर से यह कदम रघुराम राजन के बाद भी क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा में अवरोध न हो, ऐसा ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। रघुराम राजन की विदाई के बाद एक बार फिर देश में महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। राजन ने पिछले तीन वर्षों में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों पर सख्ती जारी रखी है।
गवर्नर पद के लिए तय किए गए अंतिम चार नामों में 3 केंद्रीय बैंक के पूर्व दिग्गज बैंकर और चौथी देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक की प्रमुख हैं। केंद्रीय बैंक ने चुने गए नामों में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन और सुबीर गोकर्ण और भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक आशा है कि रघुराम राजन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए बाहर से चुने जाने वाले तीन सदस्यों का चुनाव करने वाली सर्च कमेटी में हिस्सा लेंगे।
दोनों ही अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी कि राजन के उत्तराधिकारी के चयन से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चुनाव का काम पूरा कर लिया जाएगा। पहले अधिकारी ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चुनाव 1 अगस्त तक कर लिया जाएगा और रघुराम राजन खुद इस सर्च कमेटी का हिस्सा होंगे। तय समय के मुताबिक सभी कार्य पूरे कर लिए गए तो अगस्त में होने वाली राजन के कार्यकाल की आखिरी समीक्षा तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हो चुका होगा।
बजट में पास हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 सदस्य रिजर्व बैंक के भीतर से ही होंगे जिसके प्रमुख आरबीआई गवर्नर होंगे। बाकी 3 सदस्यों का चुनाव बाहर से किया जाएगा। इन तीन सदस्यों को चुनने के लिए जो सर्च कमेटी बनेगी उसमें सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और सरकार की ओर से चयन किए गए तीन अन्य सदस्य होंगे।
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