नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये अन्य क्षेत्रों के लिये भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाएगी। उद्योग मंडल फिक्की के वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार ने यह भी कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कुमार ने कहा, ‘‘सड़कों पर 85 प्रतिशत वाहन दो-पहिया और तीन-पहिया हैं। हम आने वाले समय में इन्हें ई-वाहनों में तब्दील करना चाहते हैं। हमने दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिये चार्जिंग को लेकर मानकों को अंतिम रूप दे दिया है।’’
निवेशकों के लिये अवसर और सुविधाओं के बारे में कुमार ने कहा, ‘‘हम एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आकर्षित करते समय अपना भरोसा उन इकाइयों में दिखाएंगे जिन्होंने पहले से ही भारत में निवेश कर रखा है। हम वैसे निवेशकों को और बेहतर लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें मान्यता देंगे।’’ उन्होंने कहा कि इसी कारण हम जल्दी ही 9-10 और क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना ला रहे हैं। सरकार पहले ही औषधि, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिये पीएलआई योजना ला चुकी है। अब वह इस योजना को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह नहीं बताया कि वे क्षेत्र कौन-कौन से होंगे जो योजना के लिये पात्र हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पीएलआई योजना का मकसद देश में पैमाने और प्रतिस्पर्धा के लिहाज से वैश्विक स्तर के विनिर्माण के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।’’
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