नई दिल्ली। गांवों से रोजी-रोजगार के सिलसिले में शहर आने वाले प्रवासियों को मामूली किराये पर घर देने की योजना पर अब काम तेज हो गया है। इस योजना का उद्देश्य कम पैसे में लोगों को रहने की जगह उपलब्ध कराना हैं ताकि वह शहरों में गुजारा कर सकें। आवास और शहरी विकास मंत्रालय इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कुल दो मॉडल पर काम करने में जुटा है। बीते 31 जुलाई से शुरू हुई इस योजना को सरकार जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुटी हुई है।
मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, पहला मॉडल है कि शहरों में सरकारी पैसे से बने आवासों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदल दिया जाए। जिसके बाद जरूरतमंद प्रवासियों को एक हजार से तीन हजार रुपए के किराये पर उपलब्ध कराए जाए। सरकार इस योजना को पीपीपी मोड में संचालित करना चाह रही है। बताया जा रहा है कि ये आवास 25 वर्षों के लिए अलॉट होंगे। फिर इन्हें लोकल बॉडीज के हवाले कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से आवंटन होगा।
शहरी विकास मंत्रालय ने दूसरा मॉडल भी तय किया है। इस मॉडल के तहत निजी और सार्वजनिक संस्थानों को उनकी खाली पड़ी जमीन पर किराये के घर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मसलन, अगर शहरी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है और उसके पास खाली जमीन है तो प्रवासियों के लिए वहां कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें सरकार भी मदद देगी। खास बात है कि निजी क्षेत्र के ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाने पर उन्हें स्पेशल इनसेंटिव दिए जाएंगे।
खास बात है कि बीते गुरुवार को छह सांसदों ने लोकसभा में इस मसले पर लिखित में सवाल पूछा था, जिस पर आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी प्रवासियों और गरीबों को किफायती किराये पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना 31 जुलाई को शुरू हुई है। बता दें कि कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत यह योजना भी आती है। शुरूआत में इस पर छह सौ करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है।
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