रेल प्रोजेक्ट के लिए राज्य बना सकेंगे रेलवे के साथ ज्वाइंट वेंचर, कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे को रेल प्रोजेक्ट्स में राज्यों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने को अपनी मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे को रेल प्रोजेक्ट्स में राज्यों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने को अपनी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रिड रूफटॉप सोलर पावर के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च करने को भी मंजूरी दी है। प्रत्येक राज्य के लिए रेल मंत्रालय का प्रारंभिक पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपए सीमित होगा।
रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट के ज्वाइंट वेंचर में रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों की बराबर हिस्सेदारी होगी। प्रत्येक ज्वाइंट वेंचर 100 करोड़ रुपए से बनेगा। रेल मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए शुरुआत में 50 करोड़ का पेडअप कैपिटल उपलब्ध कराएगा। यह प्रोजेक्ट की संख्या के आधार पर तय होगा। प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बाद इसमें फंड लगाया जाएगा। इसके लिए फंडिंग का फैसला एक सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर को प्रोजेक्ट स्पेशिफिक एसपीवी के रूप में भी बनाया जा सकता है। इसमें बैंक, पोर्ट्स, सरकारी कंपनियां और माइनिंग कंपनियां भी हिस्सेदारी ले सकती हैं।
रूफटॉप सोलर पावर के लिए 5000 करोड़
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर को अगले पांच साल के भीतर प्रभावी बनाने के लिए बजट को 600 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया है। इससे नेशनल सोलर मिशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके तहत अगले पांच साल के भीतर 4200 मेगावाट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके तहत जनरल कैटेगरी के राज्यों को 30 फीसदी और विशेष कैटेगरी के राज्यों को 70 फीसदी कैपिटल सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया के साथ सिविल न्यूक्लीयर डील
कैबिनेट की ओर से ऑट्रेलिया के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता 13 नवंबर 2015 को प्रभाव में आया था। इस समझौते से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की सरकार की मुहिम को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने जापान के साथ भी सिविल न्यूक्लीयर डील की है।
स्मार्ट सिटी के लिए एमओयू
स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और न्यूयॉर्क स्थित ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रपीज के बीच एमओयू को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एमओयू के मुताबिक, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रपीज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम करने के साथ इस परियोजना को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों को हल करने में अपना सपोर्ट देगी।
स्लोवेनिया, मालदीव के साथ टैक्स एग्रीमेंट
कैबिनेट ने मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया के साथ डबल टेक्सेशन से बचने और टैक्स चोरी के खिलाफ एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। इससे टैक्स से जुड़ी सूचनाएं साझा करने का मौजूदा सिस्टम और मजबूत होगा। इसके साथ ही मालदीव के साथ भी टैक्स से जुड़ी सूचनाएं साझा करने के समझौते और उसे लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे ब्लैकमनी और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।