नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है। ये माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के ब्याज पर लागू होगी। आपको बता दें कि सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस एलान से फायदा होगा
NABARD देगी अनुदान
- सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक यानी NABARD को अनुदान भी देगी
रबी की फसल को होगा फायदा
- एक्सपर्ट्स के मुताबिक फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है।
- इसके लिए सरकार NABARD के जरिए सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा देगी।
- ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे।
- इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है।
- किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 20016-17 में जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।
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