आकंठ कर्ज में डूबी एयर इंडिया ने अब उधार पर टिकट न देने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने ऐसी सरकारी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिन पर एयर इंडिया का 10 लाख रुपए से अधिक का उधार है। बता दें कि इनमें सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां शामिल हैं। इन एजेंसियों का एयर इंडिया पर कुल बकाया बढ़कर 268 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस फैसले के बाद अब सरकारी अधिकारियों को अन्य सामान्य यात्रियों की तरह ही एयर इंडिया का टिकट खरीद कर यात्रा करनी पड़ेगी।
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, 'सीबीआइ, ईडी, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, बीएसएफ और इंडियन ऑडिट बोर्ड समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है कि उनके अधिकारियों को उधार पर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इन सभी एजेंसियों पर एयर इंडिया का 10 रुपये से ज्यादा का बकाया है।' इन विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का कुल 268 करोड़ रुपए बकाया है। लेकिन कंपनी अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही वसूल पाई है।
एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 8,556 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का कुल कर्ज अभी 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पांच दिसंबर को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को बताया था कि एयर इंडिया में विनिवेश के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने के लिए पीआइएम तैयार किया जा रहा है।
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