नई दिल्ली। ऑनलाइन सस्ते प्रोडक्ट हासिल करने के दिन अब लदने वाले हैं। ई-कॉमर्स कारोबार के चलते कारोबारियों की बिक्री और वैट में कमी को देखते हुए राज्यों की सरकारों ने ऑनलाइन बिक्री पर एक अप्रैल से टैक्स लगाने का फैसला किया है। पिछले दिनों पेश हुए बजट में गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने ईकॉमर्स पर टैक्स लगा दिया है। वहीं यूपी सरकार ने भी ऑनलाइन बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। यहां भी जल्द ही ईकॉमर्स पर टैक्स की घोषणा हो सकती है।
इन राज्यों ने की टैक्स लगाने की घोषणा
राज्यों की सरकारें पिछले लंबे समय से राज्य के बाहर से आने वाले ईकॉमर्स प्रोडक्ट पर रोक लगाने के लिए फॉर्मूला तलाश कर रहे थे। इस बार के बजट में सरकारों ने इसकी शुरूआत भी कर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने ईकॉमर्स कंपनियों पर 6 फीसदी की एंट्री टैक्स लगा दिया है। वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बार के बजट में 5.5 फीसदी की दर से टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा गुजरात ने भी दूसरे राज्यों की वैट दरों के आधार पर टैक्स लगाने का फॉर्मूला तय किया है।
यूपी ने भी शुरू की टैक्स लगाने की तैयारी
दूसरे राज्यों के साथ ही यूपी भी अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाने के लिए ईकॉमर्स कारोबार पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ई कामर्स कंपनियां यूपी में हर साल दस हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं लेकिन उसके एवज में टैक्स न के बराबर आ रहा है। वाणिज्य कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यूपी में प्रवेश कर छह फीसदी की दर से लागू किया जा सकता है। इसका प्रभाव ई कामर्स कंपनियों के उत्पाद पर आठ से बारह प्रतिशत तक पड़ेगा। इसका बोझ कंपनियां ग्राहकों की जेब में डालेंगी।
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