हैदराबाद। पेंशन कोष नियामक (पीएफआरडीए) चाहता है कि सरकार को शेयर बाजारों में सरकारी अंशधारकों के निवेश को तिगुना से अधिक कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 15 से 50 प्रतिशत करना चाहिए।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन हेमंत कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि नियामक ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके सरकारी अंशधारक (राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारी) एनपीएस के तहत 50 प्रतिशत तक शेयरों में निवेश कर सकें।
1.5 करोड़ लोगों को होगा फायदा
- प्राधिकरण करीब डेढ़ करोड़ अंशधारकों के 1,700 अरब रुपए के कोष का प्रबंधन करता है।
- यह कोष सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों से आता है।
- इनमें से 85 प्रतिशत सरकारी अंशधारक हैं जिनका प्रबंधन सात कोष प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।
कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हमने सरकार के साथ यह मामला मजबूती के साथ उठाया है कि सरकारी अंशधारकों को को गैर सरकारी अंशधारकों की तरह ही समान विकल्प दिया जाना चाहिए जिन्हें 50 प्रतिशत तक शेयर बाजारों में निवेश करने की अनुमति होती है।
- कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, ऐसे में हम सरकार से कह रहे हैं कि आप समान विकल्प दें।
- चूंकि सरकारी अंशधारक का अधिकांश योगदान होता है, ऐसे में यह बड़ा बदलाव लाना है।
- इससे बड़ी मात्रा में पैसा शेयरों में आना शुरू होगा।
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