पीएफसी, आरईसी पैसा जुटाने के लिये सस्ते विकल्प तलाशें, लागत घटाने का करें प्रयास: ऊर्जा मंत्री
कंपनियों के कामकाज की समीक्षा बैठक में दोनों संगठनों को बाजार की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार बदलने और नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी करने को भी कहा गया
नई दिल्ली। बिजली मंत्री आर के सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी से रकम जुटाने को लेकर विदेशी स्रोत समेत सस्ते विकल्प तलाशने को कहा है। उन्होंने दोनों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न इकाइयों खासकर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को कम लागत पर पैसा मिले।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 4 और 5 अक्टूबर, 2021 को क्रमश: आरईसी और पीएफसी लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने दोनों इकाइयों से रकम जुटाने की लागत को कम करने का प्रयास करने को कहा।’’ बैठक में बिजली राज्यमंत्री कृष्णपाल, बिजली सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरईसी और पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपस्थित थे। बयान के अनुसार मंत्री ने सभी को 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के बारे में सरकार के दृष्टिकोण का जिक्र किया। इस संदर्भ में उन्होंने दोनों संस्थानों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से इनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सलाह दी कि दोनों संगठनों को बाजार की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार गतिशील रुख अपनाना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी करनी चाहिए और लागत कम करने के प्रयास करने चाहिए।
इस संदर्भ में उन्होंने पीएफसी और आरईसी को रकम जुटाने के लिये विदेशी स्रोतों सहित अन्य सस्ते विकल्प तलाशने का सुझाव दिया ताकि बिजली क्षेत्र से जुड़ी सभी इकाइयों को सस्ती दर पर पैसा उपलब्ध हो सके। सिंह ने इसके लिये पीएफसी और आरईसी को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ इस क्षेत्र में बदले हुए व्यापारिक माहौल के अनुकूल एक रणनीतिक विश्लेषण करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने दबाव वाली परिसंपत्तियों के जल्दी समाधान की जरूरत पर जोर दिया और इस संदर्भ में दोनों संगठनों को कई उपाय करने का सुझाव दिया। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि दबाव वाली परिसंपत्तियों का न्यूनतम कटौती के साथ उचित मूल्य पर राष्ट्रीय हितों के अनुरूप समाधान किया जाए। मंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि पीएफसी और आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजना पर निगरानी की कड़ी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने दोनों संस्थानों के जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया।