मुंबई: रिजर्व बैंक ने सोमवार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि और इसके लाभांश का सरकार को हस्तांरण किए जाने के संबंध में सिफारिश की थी, जिन्हें स्वीकार करते हुए RBI ने यह कदम उठाया गया है।
समिति का गठन रिजर्व बैंक के कारोबार के लिए आर्थिक पूंजी/बफर पूंजी के उपयुक्त स्तर के निर्णाण और आवश्यकता से अधिक पड़ी पूंजी को सरकार को ट्रांसफर करने के बारे में सिफारिश देने के लिए किया गया था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि RBI निदेशक मंडल ने 1,76,051 करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय किया है।
बयान में कहा कि कि फैसले के मुताबिक, 2018-19 के लिये 1,23,414 करोड़ रुपये के अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया है। यह अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि RBI की आर्थिक पूंजी से संबंधी संशोधित नियमों (ईसीएफ) के आधार पर निकाला गया है।
(इनपुट-भाषा)
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