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Hindi News पैसा बिज़नेस Tata देगी कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 60 साल तक सैलरी, बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा

Tata देगी कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 60 साल तक सैलरी, बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा

कोरोना संकट के बीच देश की सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ने बड़ी घोषणा की है।

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कोरोना संकट के बीच देश की सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ने बड़ी घोषणा की है। टाटा स्टील ने घोषणा की है कि वह कोरोना संक्रमण के चलते मारे गए प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को उसके 60 साल पूरे होने तक पूरी सैलरी का भुगतान करेगी। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कंपनी के किसी भी कर्मचारी की मौत कोरोना से हो जाती है तो कंपनी उस कर्मचारी के परिवार को 60 साल तक सैलरी देगा।

टाटा स्टील ने एक ​ट्वीट कर अपनी इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कंपनी ने ट्वीट में लिखा है कि टाटा स्टील ने COVID19 से प्रभावित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत AgilityWithCare का रास्ता अपनाया है। इस कठिन समय से निकलने के लिए हम पूरी क्षमता के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। 

कर्मचारियों के परिवार को मिलेंगी ये सुविधाएं 

टाटा ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को जो आखिरी सैलरी मिली है। सैलरी का वही अमाउंट परिवार को प्रदान किया जाएगा। यह सैलरी मृत कर्मचारी/नॉमिनी की 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक की अवधि तक सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी के परिवार को रहने के लिए ​क्वार्टर दिया जाएगा और साथ ही मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही कर्मचारी के बच्चों की ग्रेजुएशन पूरी होने तक भारत में पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी।

महिंद्रा देगा 5 साल तक वेतन 

देश की प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की घोषणा कर चुकी है। M&M के अनुसार जिन कर्मचारियों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है उनको कंपनी की ओर से परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत आश्रितों को पांच साल तक वेतन और वार्षिक आय की दोगुनी राशि एकमुश्त देगी। इसके अलावा मृत कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई के लिए कक्षा 12 तक प्रति वर्ष प्रति बच्चा दो लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।

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