नई दिल्ली। मोबाइल टॉवर्स से स्वास्थ्य पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को नकारते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि वह एक ऐसी नई नीति बनाने जा रही है, जिसके तहत टॉवर्स को खासतौर पर रिहायशी इलाकों में लगाना आसान हो जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार सचिव जे एस दीपक ने कहा कि यह पॉलिसी अगले दो महीनों में तैयार हो जाएगी।
उन्होंने कहा, इस संबंध में संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत चल रही है और यह पॉलिसी अगले दो माह में तैयार हो जाएगी। दीपक ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है, जिससे मोबाइल टॉवर्स के विकिरण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की बात कही गई हो। उन्होंने कहा कि चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ हो या कोई और संस्थान किसी का भी अब तक इस पर ऐसा कोई अध्ययन सामने नहीं आया है।
कॉल ड्रॉप का जिक्र करते हुए दूरसंचार सचिव ने कहा कि कम मोबाइल टॉवर्स का होना भी इसका एक संभावित कारण हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अभी देशभर में सिर्फ पांच लाख मोबाइल टॉवर हैं। हांलाकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए कितने और मोबाइल टॉवर्स की जरूरत है। सचिव ने बताया कि बीएसएनएल भी अपनी अलग से एक मोबाइल टॉवर कंपनी बनाने जा रही है, जिससे कनेक्टिविटी की समस्या कम हो जाएगी।
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