नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज सेवाप्रदाताओं द्वारा ऐसे करार पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया, जिनमें इंटरनेट पर सामग्री तक पहुंच को लेकर भेदभावपूर्ण तरीके की गुंजाइश बनती है। नेट न्यूट्रैलिटी पर ट्राई ने अपनी सिफारिशें जारी करते हुए बहु अंशधारक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। इस निकाय में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाप्रदाता कंपनियों, सामग्री प्रदाताओं, नागरिक समाज, संगठनों और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ट्राई का सुझाव है कि यह निकाय इस मामले में उल्लंघनों की निगरानी और जांच करेगा।
TRAI ने कहा है कि सेवाप्रदाताओं को इस तरह की किसी व्यवस्था या समझौते से रोका जाना चाहिए जो सामग्री पहुंच के आधार पर भेदभाव की स्थिति पैदा करती हो। इसके अलावा नियामक ने कंपनियों के लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव का पक्ष लिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सामग्री के आधार पर इंटरनेट पहुंच के मामले में भेदभाव नहीं हो सके।
TRAI ने कहा, ‘‘सामग्री के मामले में भेदभावपूर्ण व्यवहार में किसी भी तरीके का भेदभाव, सामग्री पर अंकुश या हस्तक्षेप का प्रयास मसलन ब्लॉक करना, कम करके दिखाना, किसी सामग्री के लिए गति को धीमा करना या किसी को रफ्तार में प्राथमिकता देना शामिल है।’’
TRAI ने इस विषय पर परामर्श पत्र इस साल जनवरी में जारी किया था। यह मुख्य रूप से नेटवर्क की रफ्तार पर केंद्रित था जिससे दूरसंचार आपरेटर किसी वेबसाइट या वॉयस कॉल जैसी सेवाओं को प्राथमिकता न दे पाएं या उन तक पहुंच पर अंकुश न लगा पाएं। नेट न्यूट्रैलिटी के समर्थक इस सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं कि समूचे इंटरनेट ट्रैफिक तक सभी को समान शर्तों के साथ पहुंच सुनिश्चित हों और इसमें किसी तरह का भेदभाव न किया जाए।
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