भारत की डिमांड- अमेरिका की सरकारी खरीद में मिले हमारी कंपनियों को मौका, जानिए क्या होगा इससे फायदा
भारत ने अमेरिका से मांग की है कि वह अपनी सरकारी खरीद प्रक्रिया में हमारी घरेलू कंपनियों को शामिल होने की अनुमति दे। इससे निर्यात में काफी इजाफा होगा। अमेरिका में सरकारी खरीद बड़े स्तर पर होती है।
भारत ने अपनी घरेलू कंपनियों को अमेरिकी सरकार की खरीद प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अमेरिका की सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों को शामिल होने की मंजूरी देने का मुद्दा भारत ने अमेरिका के सामने उठाया है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से व्यापार समझौता अधिनियम (TAA) का अनुपालन करने वाले देश के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPF) की 14वीं बैठक के दौरान यह मुद्दा चर्चा में आया।
अमेरिका में काफी बड़े पैमाने पर होती है सरकारी खरीद
अधिकारी ने कहा, "यदि आप व्यापार समझौता अधिनियम का हिस्सा हैं, तो आप अमेरिका की सरकारी खरीद प्रणाली में भाग लेने के लिए पात्र हैं। हमने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिका में सार्वजनिक खरीद काफी बड़े पैमाने पर होती है। हम उस सार्वजनिक खरीद प्रणाली का हिस्सा बनना चाहते हैं।" यदि भारत को टीएए-अनुपालक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो यह उसे अमेरिकी सार्वजनिक खरीद में माल की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। अधिकारी ने कहा, ''इससे हमारे निर्यात को सहूलियत मिलेगी और उसमें बढ़ोतरी होगी।''
भारत भी देगा अपनी सरकारी खरीद में शामिल होने की मंजूरी
हालांकि, यह एक द्विपक्षीय व्यवस्था होगी और भारत को भी सार्वजनिक खरीद में अमेरिकी कंपनियों को पहुंच देनी होगी। इस पर अधिकारी ने कहा, "यह पारस्परिक है। भारत को भी अमेरिका को रियायत देनी होगी। हम ब्रिटेन के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। हमने अमेरिकी पक्ष से संदर्भ शर्तें तैयार करने के लिए कहा है। वे हमारी खरीद प्रणाली का भी मूल्यांकन करेंगे।" हालांकि, भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के तहत अपने क्षेत्रों एवं एमएसएमई इकाइयों को इन खरीद प्रणालियों से संरक्षण देगा।
ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया था GSP का दर्जा
एक अन्य अधिकारी ने जीएसपी की बहाली पर कहा कि अमेरिकी पक्ष "बहुत ही सकारात्मक" रहा है और उन्हें इसके लिए अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के पास जाना होगा। अधिकारी ने कहा, "अमेरिकी कांग्रेस यह तय करेगी कि वे किन शर्तों पर इसे पारित करेंगे। इसलिए, मुझे लगता है कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।" जीएसपी कार्यक्रम के तहत पात्र विकासशील देशों को अमेरिका में शुल्क-मुक्त सामान निर्यात की अनुमति मिलती है। भारत चाहता है कि अमेरिकी जीएसपी कार्यक्रम के तहत उसकी लाभार्थी स्थिति बहाल हो। ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2019 में भारत से जीएसपी दर्जा ले लिया था। जीएसपी के तहत रसायन और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1,900 भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिल रही थी।