Big Announcement of Maharashtra Government's Budget: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया और घोषणा की कि उनकी सरकार केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के तर्ज पर किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सीधे ट्रांसफर के लिए 6,900 करोड़ रुपये की लागत का वहन करेगी। सरकार के मुताबिक, इससे 1.15 कृषि परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक रुपये में फसल बीमा देने का ऐलान किया है। पिछली योजना में किसानों को फसल बीमा पर दो फीसदी प्रीमियम देना पड़ता था। किश्त का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी। इस पर 3312 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पीएम मोदी की यह योजना देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि भेजने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड का उपयोग करती है।
महाराष्ट्र बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं
- बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से ई-पचनामा(e-pachnama) आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने मछुआरों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर देने की घोषणा की है।
- फडणवीस ने चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 75,000 रुपये दिए जाते हैं।
- राज्य भर में राज्य परिवहन यात्रा में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- मुंबई में 337 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क में से इस वर्ष 50km लाइनें चालू की जाएंगी।
- 14 आत्महत्या प्रभावित जिलों के किसानों को पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज के बदले प्रति वर्ष 1800 रुपये का नकद लाभ मिलेगा।
- लेड-लड़की योजना के तहत शिक्षा के लिए पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को अनुदान दिया जाएगा।
- प्रदेश भर में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए छात्रावास शुरू किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,300 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की घोषणा की है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मौजूदा 4425 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5500 रुपये दिए जाएंगे।
- महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले मेडिक्लेम कवर को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही एक मरीज अपनी महात्मा फुले जनरोग्य योजना के तहत मुफ्त में 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकेगा। पहले इलाज की सीमा डेढ़ लाख रुपये थी।
- मोदी आवास योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके 10 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे। इनमें से तीन लाख 2023-24 में बनेंगे। महाराष्ट्र में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड शुरू किया जाएगा।
- राज्य सरकार नागपुर में 1,000 एकड़ के भूखंड पर एक लॉजिस्टिक हब विकसित करेगी।
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