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Hindi News पैसा बिज़नेस पंजाब के वित्त मंत्री ने 1.96 लाख करोड़ का बजट पेश किया, नई कृषि नीति लाने का ऐलान, शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जोर

पंजाब के वित्त मंत्री ने 1.96 लाख करोड़ का बजट पेश किया, नई कृषि नीति लाने का ऐलान, शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जोर

पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही फसल बीमा योजना भी जल्द शुरू की जाएगी।

हरपाल सिंह चीमा- India TV Paisa Image Source : FILE हरपाल सिंह चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को यहां विधानसभा में 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 6,98,635 करोड़ रुपये होगा। चीमा ने सदन को बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही एक नई कृषि नीति लाएगी जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही फसल बीमा योजना भी जल्द शुरू की जाएगी। 

आप सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट

आप आदमी पार्टी (आप) की सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट है। मार्च 2022 में सत्ता में आने के बाद ‘आप’ सरकार ने 22 मार्च को लेखानुदान पारित किया था और फिर साल के बचे हुए समय के लिए जून में अपना बजट पेश किया था। चीमा ने विधानसभा में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में ‘आम आदमी क्लीनिक’ में अब तक 10.50 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार द्वारा अब तक 26,797 नौकरियां दी गईं। 

बिजली सब्सिडी पर भारी खर्च 

वित्त मंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13,888 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया। चीमा ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 2023-24 के लिए 9,331 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली सब्सिडी निर्धारित की गई है। प्रतिबद्ध व्यय के लिए 74,620 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नई कृषि नीति लाएगी जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।

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