Small Companies New Rule: सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए पेडअप कैपिटल (Paid-up Capital) और टर्नओवर सीमा में बदलाव किया है। इससे कंपनियों के ऊपर पहले से पड़ रहे बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी कानून को लागू करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के ताजा फैसले ने छोटी कंपनियों की परिभाषा को फिर से संशोधित किया है और इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को और बेहतर बनाना है।
पेडअप कैपिटल में हुआ संशोधन
कुछ नियमों में संशोधन के साथ छोटी कंपनियों की पेडअप कैपिटल सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं टर्नओवर लिमिट में भी बदलाव किया गया है और 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया है।
ग्राहकों को बेहतर सेवा के लिए वित्त मंत्री का आग्रह
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बैंकों को अपने निर्णय लेने वाले सीमाओं को प्रोफेशनल बनाने का निर्देश दिया है। मुंबई में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 75वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बैंकों के कामकाज में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न ही कोई हस्तक्षेप किया गया है। हम बस इतना चाहते हैं कि तेज गति से व्यवसाय के क्षेत्र में देश आगे बढ़े और ग्राहकों को बैंक के तरफ से बेहतर सेवा मिले।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को अधिक तकनीक से जुड़ने का भी आग्रह किया। इसके साथ आईबीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके सिस्टम एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं या एक-दूसरे से बात करते रहें यानी संपर्क में हों।
वित्त मंत्री ने पूछे कई सवाल
उन्होंने अपने भाषण के दौरान वहां मौजूद लोगों से ये भी जानना चाहा कि क्या आप डिजिटल जानकार हैं? क्या आपके कर्मचारी डिजिटल जानकार हैं? क्या आप एक डिजिटल संस्थान होने में सहज हैं और इसमें कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, क्या आपके सिस्टम एक-दूसरे से बात करते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि ये सभी चीजें जरुरी है। साथ ही आईबीए को यह सुनिश्चित करने की योजना बनानी चाहिए कि सभी बैंक चाहे निजी हो या सार्वजनिक, ग्राहक क्या चाहता है उसके लिए एक दूसरे से बात करें।
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