प्रधानमंत्री सौंपेंगे 1.32 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड, जानिए क्या है केंद्र की नई 'स्वामित्व योजना'
ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से को स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे।
ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से को स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत पीएम मोदी 1.32 संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
इस लॉन्च के तहत 1.32 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। इसमें छह राज्यों के 763 गांवों में लाभार्थी शामिल हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक से 2 गांव शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियां प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड की मामूली लागत की वसूली की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा।
इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा।
स्वामित्व योजना के बारे में
स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है।
इस योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और यह अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में लगभग 1 लाख गाँव और पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गाँव, पंजाब और राजस्थान में सतत संचालन प्रणाली (कॉर्स) स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना के साथ, पायलट चरण (2020-21) में शामिल किया जा रहा है।
इन सभी छह राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण और योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों ने डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड प्रारूप और गांवों को ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए अंतिम रूप दिया है। पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भविष्य के ड्रोन उड़ान गतिविधियों में सहायता करने के लिए कॉर्स नेटवर्क की स्थापना के लिए भारत के सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामकरण हैं। ‘टाइटल डीड’ हरियाणा में, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स (RPOR), मध्य प्रदेश में अधिक्कार अभिलेखा, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में संवित्वा अभिलेख, उत्तर प्रदेश में घरौनी’।
क्या होगा फायदा
पीएम मोदी जो भौतिक प्रतियां इनको सौंपेंगे उससे मालिकों द्वारा लोन लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा। वर्तमान में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 24 अप्रैल को पीएम द्वारा शुरू की गई 'स्वमित्वा' परियोजना के तहत प्रतियों को सौंप दिया जाएगा और 2024 तक 6.40 लाख गांवों के सभी शहरी या अबादी (आबादी वाले) क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया जाएगा।