PM Kisan: 3.75 करोड़ और किसानों को हर साल सरकार देगी 6000 रुपये, अभी 10.75 करोड़ उठा रहे हैं लाभ
सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना का प्रारंभिक लक्ष्य 14.5 करोड़ किसानों को योजना के दायरे में लाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत दो सालों में 10.75 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम-किसान की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले। इस योजना के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये सालाना नकद प्रदान किए जाते हैं। योजना 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से शुरू की थी।
कृषि मंत्री ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि किसी भी गांव में पीएम-किसान के तहत पात्र पाए जाने वाला कोई भी किसान परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसानलागू हो चुकी है।
सभी पात्र किसानों को मिलेगा लाभ
कृषि मंत्री ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी पात्र किसानों को इस योजना में शामिल किया जाए ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कई किसान हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पीएम-किसान लाभ नहीं मिल रहा है। पीएम-किसान योजना के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान होने की बात कहते हुए, तोमर ने इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग छूटे हैं उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है।
पश्चिम बंगाल के किसानों को भी जल्द मिलेगा पैसा
पश्चिम बंगाल के बारे में पूछे जाने पर, तोमर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों की सूची साझा करने के बाद केंद्र की ओर से धन मुहैया कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अनेक किसानों ने योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से आवेदक के सत्यापन के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करने की वजह से पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना के लाभ से वंचित है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वांछित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वहां के किसानों को भी योजना का लाभ मिलने लगेगा।
कर्नाटक को मिला अवार्ड
कार्यक्रम के दौरान योजना से जुड़े कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों व जिलों को पुरस्कारों से नवाजा गया। कर्नाटक को आधार प्रमाणीकरण में अव्वल रहने के लिए अवार्ड दिया गया तो उत्तर प्रदेश को सबसे तेजी से योजना को लागू करने के लिए अवार्ड मिला। वहीं, महाराष्ट्र को फिजिकल सत्यापन एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन की श्रेणी में अवार्ड से नवाजा गया। पूर्वोत्तर राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को आधार प्रमाणीकरण लाभभोगियों का सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करने की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश को फिजिकल सत्यापन एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।
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