निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री- कब तक इतनी महंगाई
हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवासन और शहरी मामलों के मंत्री
- मोदी का मध्यम मार्ग
अजय माकन | कांग्रेस नेता
- 23 का बजट, 24 का ट्रेलर
सुधांशु त्रिवेदी | भाजपा सांसद vs डॉ. गौरव वल्लभ | राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस
- बजट को कितने नंबर
जयंत सिन्हा | भाजपा सांसद vs गौरव गोगोई | कांग्रेस सांस
- अमृत काल vs मित्रों काल
रणदीप सुरजेवाला | कांग्रेस सांसद
- हिंदुस्तान की हेल्थ कैसी रहेगी
डॉ. मनसुख मांडविया | केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
- बजट एक्सप्रेस
अश्विनी वैष्णव | रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
- अमृतकाल का बजट
पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग, सीए, एफ एंड पीडी और कपड़ा मंत्री
- 'आप की अदालत'
निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्री
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
सरकार के लिए बजट में अब प्रमुख चुनौती बढ़ती महंगाई के बीच अर्थव्यवस्था में मांग को बरकरार रखने की है। इसके लिए गांवों में उपभोक्ताओं के हाथों में काम की उपलब्धता बढ़ानी होगी।
बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे।
रत्न एवं आभूषण उद्योग इसके बाद से सरकार से इसे हटाने की मांग कर रहा था। वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2023 का आम बजट पेश करेंगी।
बढ़ता कर्ज Budget की राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिये 4,06,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं। जबकि उधारी कार्यक्रम के तहत अधिसूचित राशि 4,22,000 करोड़ रुपये थी।
संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा हैसंसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवालों के जवाब में सरकार की गलती पर सहमति जताई है।
जीएसटी की मीटिंग शुरू हो गई है। आज की मीटिंग में गुटखा खाने वालो पर गाज गिरने की उम्मीद है। इस खबर में जानिए मीटिंग से जुड़ी जरूरी बातें।
वित्त मंत्री एक फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। सूत्रों ने कहा कि 2023-24 के आम बजट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर खासतौर से जोर दिया जाएगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार कर प्रोत्साहनों, कर कटौतियों औऱ रियायतों को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी सरकार का ध्यान है। ऐसी स्थिति में उद्योग संगठनों को सुझावों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करना चाहिए।