Ola अब भारत में करेगी e-scooter का निर्माण, कई राज्य सरकारों से कारखाने के लिए चल रही है बात
अगस्त में ओला इलेक्ट्रकि ने 1,000 इंजीनियरों की नियुक्ति तथा जल्द इलेक्ट्रिक दोपहिया पेश करने की घोषणा की थी।
नई दिल्ली। ओला ई-स्कूटर विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी और कहा कि यह देश में सबसे बड़ा विद्युत स्कूटर कारखाना होगा। सूत्रों ने बताया कि एप आधारित टैक्सी सेवा कंपनी ओला की अनुषंगी इकाई ओला इलेक्ट्रिक इस परियोजना को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से बात कर रही है। वह 20 लाख इकाई सालाना क्षमता का संयंत्र लगाना चाहती है।
सूत्रों ने बताया कि ओला का विचार 100 एकड़ क्षेत्र में संयंत्र को लगाने काहै। इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। इस बारे में संपर्क करने पर ओला ने कोई टिप्पणी नहीं की। मामले से जुड़े एक अन्य सूत्र ने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक की योजना अगले 18 से 24 माह में उत्पादन शुरू करने की है। अभी बजाज ऑटो, हीरो मोटो-कॉर्प समर्थित अथर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक और अन्य कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बना रही हैं।
ओला इलेक्ट्रिक ने इस साल मई में एम्सटर्डम की इटेर्गो बी वी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। इस सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया था। अगस्त में ओला इलेक्ट्रकि ने 1,000 इंजीनियरों की नियुक्ति तथा जल्द इलेक्ट्रिक दोपहिया पेश करने की घोषणा की थी।
मुंबई में रैपिडो को आरटीओ का नोटिस, बाइक-टैक्सी सेवा बंद करने को कहा
मुंबई के परिवहन विभाग ने एप आधारित बाइक-टैक्सी सेवा कंपनी रैपिडो को सेवा तत्काल बंद करने को कहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने अभी कंपनी को इस तरह के कारोबार की अनुमति नहीं दी है। रैपिडो ने पिछले शुक्रवार को बाइक-टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि अपने परिचालन के विस्तार के तहत वह अगले दो साल में दो लाख बाइक ड्राइवरों को जोड़ेगी। हालांकि, महाराष्ट्र के मोटर वाहन विभाग ने कहा है कि उसने कंपनी को इस सेवा के लिए अनुमति नहीं दी है और यह गैरकानूनी है।
राज्य के परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे ने कहा कि अंधेरी के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। सोमवार को जारी आरटीओ नोटिस में कहा गया है कि रैपिडो द्वारा शुरू की गई बाइक-टैक्सी सेवा गैरकानूनी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस तरह की टैक्सी सेवा के लिए अनुमति नहीं दी है।